औचित्यहीन आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान कहिले खारेज हुने ?

–निनाम लोवात्ती कुलुङ
२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात बनेको २०४७ सालको संविधानले मात्रै नेपाल एक बहुभाषीक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय देश हो भनी स्वीकार गरेको थियो । फलतः आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनामा नेपालका आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह÷वर्गलाई विकास निर्माणको प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र प्रस्तावित ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न २०५२ मा प्राध्यापक डा.सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले २०५४ सालमा नेपालका ६१ जातजातिलाई जनजाति मान्यो । २०५८ सालमा त्यही (साविक) जनजाति विकास समितिलाई ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ अन्तर्गत ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’मा रुपान्तरण गरियो भने, पहिलेको ६१ जातिमध्ये मनाङेलाई गुरुङमा गाभेर पहिले अलग्गै जातिका रुपमा सुूचीकृत भएका चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर तीनगाउँले थकाली भनी सूचीकृत गरियो । त्यस्तै याक्खालाई नयाँ जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो । यसरी त्यो बेला ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति घोषणा गरियो ।
निश्चय नै लगभग दुईसय ५० वर्षदेखि दमित, शोषित र पीडित आदिवासी जनजातिहरु आफनो ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो, इतिहास, जातीय स्वपहिचान, मातृभाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, भेषभुषा आदिबारे सचेत थिएनन् । वास्तवमा उनीहरु जातीय पहिचानबाट मात्रै वञ्चित नभै शिक्षा, सूचनाको हक लगायत नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विभिन्न अवसररुबाट समेत वञ्चित भएका थिए । नेपालका थोरै र, सचेत आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु पनि आफनो ऐतिहासिक भूमि, इतिहास, जातीय स्वपहिचान, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिक हक–अधिकारबारे सचेत हुँदाह“ुदै पनि दबिएर र, पीडित भएर बस्न वाध्य भएका थिए भने कतिपय जातजाति त असचेत नै थिए भन्दा पनि फरक पर्दैन । त्यस्तै त्यो बेला विभिन्न अवसर पाउनका लागि पनि नेपाली भाषा जान्नैपर्ने, हिन्दु धर्म मान्नैपर्ने, हिन्दु संस्कार, संस्कृति पछ्याउनैपर्ने नत्र, अवसर नै नपाईने, आप्mनो मातृभाषा बोल्नेहरुलाई राज्यपक्षका मान्छेहरुले गाई खाने भाषा बोल्ने ! भनी मातृभाषामाथि बन्देज लगाउने आदि कारणले गर्दा पनि नेपालका मातृभाषी तथा आदिवासीहरुले मातृभाषालाई त्यागेर नेपाली भाषाा सिक्नैपर्ने वाध्यतामा रहे । तापनि उनीहरुले सरकारी सेवा लगायतको क्षेत्रमा कमै मात्र अवसर पाए । तर, जब नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदि प्रति राज्य र राज्य चलाउने मान्छेहरु नै उदार हुँदै गए, उनीहरुले माथि उल्लेखित विभिन्न समुदाय र वर्गका लागि केही गर्ने जमर्को गर्न थाले । ,
तर,आदिवासी जनजाति सूचीकरणको सम्बन्धमा दुःखका साथ भन्नुपर्दा सुरुको ६१ र हालसम्म कायम रहेको ५९ आदिवासी जनजातिको सूची कस्तो छ भने, सूचीकृत जातिहरु मध्ये कसैको मातृभाषा के हो ? कसैको जनसंख्या कति हो ? अत्तोपत्तो छैन । तापनि उनीहरु सूचीकृत भएका छन् । उता ऐतिहासिक भूमि महाकुलुङ, आफ्नो छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, रहन–सहन, भेषभुषा, गरगहना, अन्य जातिमा जस्तै आफैभित्र विवाह गर्ने प्रचलन, जातीय जीवनचक्र भएका कुलुङ लगायतका किराती जातिहरु भने जाति सूचीमा सूचीकृत हुने आधारहरु प्रशस्तै भएर पनि हालसम्म सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । जब कि, कुलुङ जातिले २०५७÷०५८ देखि नै आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत गरियोस् भनी आन्दोलन थालेका थिए । किनभने, कुलुङ जातिभित्रै २ सय ९० भन्दा बढी थर÷उपथर छ र, नै कुलुङ समुदायभित्रै एकआपस्तमा विवाह हुन्छ । जे भए पनि सुरुमा कुलुङ जाति एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलन पा“च किराती ह“ुदै २०६२÷२०६३ मा आईपुग्दा के हिमाल, के पहाड, के तराई मधेस, के भित्री तराई मधेस सबै क्षेत्रबाट जाति सूचीमा सूचीकण हुनबाट छुटेका आदिवासी जनजातिहरु सूचीकरणको आन्दोलनमा सहभागी हुन आए ।
निश्चय नै आन्दोदलनमा आउने सबै आदिवासी जनजाति नहुन सक्छ । त्यसैले को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? भन्ने कुरो नेपालमा रहेका गैर सरकारी संस्थाले निर्यण गर्ने÷छुट्याउने होइन । यो काम भनेको नेपाल सरकारको हो । फलतः सरकारले २०६५ मा मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन तथा अध्ययन कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदलले कुलुङलगायत चार किराती जाति र, अन्य जातिहरु गरेर नयाँ २५ जाति थप गरेको छ भने हालसम्म म ‘फ्रि जाति ह“ु’ भनेर दावी गर्न नआएको फ्रि जाति र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएकोले फ्रि र छैरोतन जातिलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिस गरेको पनि लगभग ८ वर्ष भैसकेको छ ।
तर, नेपालको आदिवासी जनजातिको सवालमा हालसम्मको वैज्ञानिक र विस्तृत रुपमा अध्ययन भएको मान्न सकिने उक्त प्रतिवेदन लागू नहुनु वास्तवमै दुःखद हो । किनभने, उक्त कार्यदलले पहिले जस्तो हामी नै जान्ने÷सुन्ने हौं भन्नेहरुलाई काठमाण्डौ लगायत सुविधा सम्पन्न सहर बजार र सुगम क्षेत्रमा बोलाएर र, कार्यक्रम आयोजना गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नुको सट्टा सम्बन्धित जातजातिको उत्पत्ति थलो (जिल्ला–जिल्ला, गाऊँ–गाऊँ) गएर ती जातजातिका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसैले उक्त प्रतिवेदनलाई हालसम्मको वैज्ञानिक र विस्तृत रुपमा अध्ययन भएको मान्न सकिन्छ ।
तर, उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन लागू त भएन नै हाल स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय सरकार बनीसकेको र र, ती सरकारहरुले नै आदिवासी जनजाति लगायतका सवालमा निर्णय गर्न सक्ने भएकोले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान औचित्यहीन भैसकेको छ । त्यसैले प्रतिष्ठान खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ । फेरि नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरीसकेको छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा सरकार र राजनैतिक दलहरुले ‘भोटको राजनीति’ नगरी प्रतिष्ठान खारेजीको प्रक्रियामा जानु नै उत्तम दृखिन्छ । किनभने ५९ जातिको सूची सरकारको लागि ‘सेतो हात्ती’ मात्रै भएको छ । उता आदिवासी जनजाति आयोगको कार्य क्षेत्र, परिच्छेद, ऐन, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदि पनि हुबहु प्रतिष्ठानकै जस्तो व्यवस्था गरिएको छ । अतः उस्तै प्रकृतिको आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएपछि प्रतिष्ठानको औचित्य कायमै रहनु देखिदैन । बरु आयोगले बिना पूर्वाग्रह, कम्तिमा २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा उल्लेख भएका जातजाति र डाक्टर ओम गुरुङको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउनु नै हालको अवस्थामा वैज्ञानिक÷उत्तम हुन्छ । साथै नेपालका अन्य आदिवासी जनजातिहरुसँग पनि आदिवासी जनजाति हुने आधार भए उनीहरुलाई पनि आयोगले बिना पूर्वाग्रह समेट्नु पर्छ । यो नै समावेशीकरणको उत्तम विकल्प हो ।
kehinajannekulung@gmail.com

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.