कुन–कुन वस्तुमा बढ्यो कर ?

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारले कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा गैरकर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। अप्रत्यक्ष करतर्फ महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवम् निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुको कारोबार अनिवार्यरूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ।

त्यसै गरी मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेबापत पैठारीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असुल हुँदै आएको शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर खारेज गरिएको छ। निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असूल गर्ने व्यवस्थासमेत खारेज भएको छ। करको दायरालाई बढाउन तथा कर प्रणालीको क्षेत्र फराकिलो बनाउन भन्दै सरकारले लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताले कर सहभागिता गरी नियमित हुन चाहेमा कर विवरण वापतको जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।

मदिरा, चुरोट, सूर्तीजन्य पदार्थजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। कोका मिश्रित चकलेट, पर्फ्यूम, खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटर जस्ता वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक हजार सीसीभन्दा माथिका चारपाङ्ग्रे सवारी साधन र एक सय पचास सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलहरूमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ भने चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा प्रति खिल्ली पच्चीस पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने निर्णय गरिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको प्रयोगका लागि तीस सिट वा सोभन्दा बढी क्षमता भएको प्रतिविद्यालय एक थान बसमा बुझाउनुपर्ने कर महसुलमध्ये ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १ सय ग्रामसम्म काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्न सक्नेछन्।

त्यसै गरी प्रत्यक्ष करतर्फ प्रगतिशील करमार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आय करमा हाल कायम रहेको पन्द्र र पच्चीस प्रतिशतको सट्टा दश, बीस र तीस प्रतिशतका दरहरू कायम गरिएको छ। २० लाख रुपियाँभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्नेछ भने घर जग्गाको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा ३० लाखबाट घटाएर १० लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ।

पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगहरूलाई समेत यस्तो सुविधा दिइएको छ भने सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई आयकरमा सहुलियत दिइने भएको छ। चिया, कपडा तथा डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगहरूमा लाग्दै आएको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको प्रस्ताव गरिएको छ। लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न त्यस्ता उद्योगले ५ वर्षका लागि आयकर छुट पाउनेछन् भने महिलाहरूले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप १ वर्ष आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

५० करोड रुपियाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप ३ वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने तथा सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसै गरी सामाजिक संस्थाहरूले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधानअनुसार विवरण पेश गरेमा विगतका आर्थिक वर्षहरूको कर तथा शुल्कहरू छुट दिने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट दिइएको छ। जीवन बीमाको प्रिमियमबापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई वृद्धि गरी २५ पु¥याइएको छ।

व्यापारीहरूले बिजक जारी नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने तथा कर परिपालना नभएको वा बिजक जारी नगरेको पाइएमा कारोवारस्थलमा नै विशेष जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदानप्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।

विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई विगत ३ वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने नयाँ व्यवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। अब मदिरा, वियर, चुरोट तथा सुर्तीजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्चित स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाउनेछन्।

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.