प्रकोप-पीडितलार्इ राहत नदिने सरकारी तयारी,

काठमाडाैं । सरकारले प्रकृतिक प्रकोपबाट भौतिक क्षति पुगेका परिवारलाई राहत नदिनेगरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७५’ को मस्यौदामा सरकारले राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा हुने खर्च कटौतीको योजना बनाएको हो ।

बर्सेनी बाढी-पहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने आर्थिक क्षति विकराल बन्दै गएको निष्कर्षसहित सरकारी राहतको सट्टा आवास प्रयोजनका लागि बनाइएका भौतिक संरचनाको अनिवार्य बिमा गर्न सुझाव दिएको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, विकास साझेदार, दातृ संस्थालगायतको लगानी प्रवद्र्धन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको खबर अाजकाे काराेबार दैनिकमा छ ।

यस्तै, समुदायस्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सामुदायिक तथा सहकारी संस्थालाई पनि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.