सोलु प्रसारणको ढिलाइले ८ अर्ब गुम्ने

सोमवार, जेठ ८,सिंहदरबारभित्रको अनावश्यक विवादका कारण सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सोलु कोरिडोरको प्रसारणलाइन समयमै निर्माण नहुँदा ८ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने भएको छ ।
ठेकेदार कम्पनी नियुक्तिका विषयलाई लिएर तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपसँगै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीबीचको द्वन्द्वका कारण समयमै निर्माण सुरु हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले २६ करोड बढी कबुलेको भारतीय ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले निर्णयकर्तालाई हटाउन निर्देशन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीलाई पछि सफाई दिएको थियो भने प्राधिकरणले एक वर्षपछि उही कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ मै सोलु करिडोर निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भएपछि ढिलो गरी २०७२ साल भदौमा ठेक्का दिनुपर्ने आयोजना विवादको कारण एक वर्ष ढिला सुरु भएको आयोजना २०७६ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा देखिएको समस्याका कारण एक वर्ष ढिलो हुने देखिएको छ । केही समयपछि सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको घुर्मीसम्मको मोटरबाटो ढलान गर्न लागेकोले र यसका कारण सामान लैजान समस्या भएपनि प्रसारणलाइन निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
जग्गा प्राप्तिमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहजीकरण र वन स्वीकृति प्रक्रियालाई मन्त्रिपरिषद्ले छोटो प्रक्रिया अपनाउन सहयोग नगरे लक्ष्यअनुसार निर्माण पूरा गर्न कठिन रहेको सोलु करिडोर प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार सिरहाको र्मिचैयादेखि सोलुको तिङ्लासम्मको १३२ केभीको ९० किलोमिटर प्रसारणलाइनमा ३०१ टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५० वटाको फाउन्डेसन भएको छ भने ५ वटामात्र सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका अनुसार सिरहाको रुख कटानको काम सकिए पनि उदयपुरमा बल्ल रुख गणना सकिए पनि काट्न बाँकी छ भने ओखलढुंगा र सोलुको गणनानै सुरु भएको छ । उदयपुरमा रुख कटानको लागि अनुमति लिन मात्र एक वर्ष लागेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रक्रियाअनुसार गणना सकिए पनि रुख कटानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर त्यसलाई स्वीकृति गरी ठेक्का दिन लामो समय लाग्छ ।
उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीन महिना नहुँदा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ भने ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ । “चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वन अधिकृत, २२ सामुदायिक वनदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रक्रिया पूरा गर्दा जग्गा प्राप्तिदेखि रुख कटानसम्म लामो प्रक्रिया लाग्ने अवस्था छ,” गौतमले भने, “जग्गा अधिग्रहणमा आउने स्थानीय अवरोध, विरोधको समस्या पनि छ, ठेकेदार कम्पनीलाई छिटो निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि छ ।” आयोजनाका अनुसार वनसम्बन्धी कार्यविधिमा रुख गणना सकिएपछि एक रुख बराबर २५ विरुवा रोप्नुपर्ने, त्यसका लागि जग्गा खोज्नुपर्ने र वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रसारणलाइन आयोजनामा ८ हजार विरुवा कटान गर्नुपर्ने छ भने यसवापत २ लाख विरुवा रोप्नुपर्ने छ ।

आयोजनामा ढिलाइ हुने देखिएपछि आयोजनास्थल पुगेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तोकिएको समय मार्च २०१९ भित्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरेका छन् । समयमै निर्माण नभए विद्युत् प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने जरिवाना ठेकेदार कम्पनीलाई तिराउन लगाउने भन्दै उनले आयोजनालाई तीव्र गतिमा निर्माणमा लैजान प्रसारणलाइन आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रसारणलाइन निर्माणमा केही ढिला हुने देखेपछि माथिल्लो सोलुको विद्युत् जोड्नका लागि अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा ओखलढुंगाबाट ३३ केभी प्रसारणलाइन निर्माण र तिङ्लामा ३३/११ केभीको सवस्टेसन भने निर्माण भइरहेको र यसको काम ६ महिनाभित्रमा सकिने प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं व्यापार विभाग प्रमुख प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए ।
तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले यस करिडोरमा निर्माणाधीन ६ मध्ये ५ आयोजनालाई जरिवाना दिनुपर्नेछ । समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा खेर जाने बराबरको बिजुली नेपालले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकअन्ुसार समयमै प्रसारणलाइन निर्माण नहुँदा ६ महिनाको १ अर्ब बराबरको विद्युत् उत्पादन खेर जाने ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दूधकोशी) लाई मात्र प्राधिकरणले ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी प्रसारणलाइनभन्दा १६ महिनाअघि उत्पादन भइसक्ने ८२ मेगावाटको लोअर सोलुको ३ अर्ब बराबरको बिजुली खेर जानेछ भने १ अर्ब ३६ करोड ४१ लाख बराबर जरिवाना प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी २३.५ मेगावाटको सोलु खोलाको ३२ महिना विद्युत् खेर जाँदा २ अर्बको विजुली गुम्नेछ भने ८६ करोड ८ लाख बराबर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी १८ मेगावाटको अपर सोलुमा १६ महिना ढिला हुँदा २५ करोड ५० लाख बराबरको विद्युत् खेर जाने र प्राधिकरणले ५ करोड १५ लाख तथा ५.२ मेगावाटको जुनवेसी खोलामा १६ महिना ढिला हुँदा ७ करोड ५० लाखको विजुली खेर जाने र १ करोड ५० लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । २०७७ चैतमा मात्र निर्माण सम्पन्न हुने हुनाले सिसाखोलाको बिजुली एक वर्ष प्रसारणलाइन ढिला हुँदा पनि खेर जाने छैन । प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन नबनाउँदा सोलुखोला र लोअर सोलुलाई ४५ प्रतिशत हर्जना तथा अन्य आयोजनालाई ५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने गरी ती आयोजनासँग सम्झौता भएको छ ।
के हो सोलु प्रकरण ?
सोलु कोरिडोर निर्माणका लागि बोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरू मोहन इनर्जी र ज्यागुवार कम्पनीसहित केईसी इन्टरनेसनल, टाटा प्राजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन, ज्योति स्ट्रक्चर र ग्यामन भारत सहभागी भएका थिए । ४ भदौ २०७२ मा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपियाँमा ठेक्का दिने निर्णय ग¥यो । विद्युत् प्राधिकरणले भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठह¥याएको थियो तर यो कम्पनीले मोहनभन्दा झण्डै २६ करोड कममा टेण्डर हालेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेकी उर्जामन्त्री ज्ञवालीसहित बहुमत विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालकले सो निर्णय गरेकोमा प्राधिकरण तत्कालीन सञ्चालक एवं उर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र अर्का सञ्चालक सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले १० भदौमा निर्णयबिरुद्ध फरक मत राखे । ज्यागुवारले २०.३५ मिलियन डलर र मोहन इनर्जीले २२.९७ मिलियन डलरमा बिडिङ कोट गरेका थिए । ज्यागुवार अयोग्य भएपछि योग्य कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई दिने निर्णय बहुमतले गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा तय गरिएको बोलपत्रको सर्तमा ज्यागुवारलाई योग्य बनाउनका लागि उर्जा सचिव क्षेत्रीले ठूलो दबाब दिएका थिए । त्यसअनुसार सञ्चालक सदस्य श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले ठेक्का सर्तहरूनै परिवर्तन गरेको थियो । यसबारे प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्माले फरक मत राखेका थिए । सर्त परिवर्तन गर्दा समेत ज्यागुवार अयोग्य भएको थियो । यस विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा विवादनै भएको थियो ।
ज्यागुवारले पेस गरेको सुरक्षण रकम भारतीय रुपैयाँमा राखेको र भारतीय मुद्रा परिवत्र्य नभएको, कम्पनीका तर्फबाट एस राजागोपालनलाई दिइएको अख्तियारी मान्य नभएको, संयुक्त उपक्रम सम्झौता अमान्य रहेको, प्रत्येक साझेदारको भूमिकासम्बन्धी सर्त मान्य नभएको र बोलपत्रमा कार्यानुभवको अपर्याप्तता रहेको आरोप लगाउँदै बोलपत्र मूल्यांकन गरेका थिए ।
ज्यागुवारले पेश गरेको बोलपत्रको विवरणमा संलग्न बिड सेक्युरिटी, पावर अफ एन्टोनी, ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट र रोल अफ इच पार्टनर अमान्य तथा बोलपत्रमा कार्यानुभवको अपर्याप्त भएको भन्दै आठ कम्पनीले बोलपत्र हालेकोमा ज्यागुवारलाई अयोग्य ठहर्याएको थियो । तर, फरक मत लेख्ने दुवै सञ्चालकले मूल्यांकनलाई गलत बताएका थिए । यो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत लामो छलफल भएको थियो भने समितिले समेत अनियमितता ठहर गरेको थियो ।
मन्त्री ज्ञवालीले भने सचिव क्षेत्रीले आफू अनुकुलको कम्पनीलाई ठेक्का नदिएपछि अख्तियारमा उजुरी दिन लगाएकी थिइन् । हुन पनि १० भदौमा क्षेत्री र श्रेष्ठले फरक मत राख्ने वित्तिक्कै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ भदौमा सोलु कोरिडोर ठेक्कापट्टाका सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो र अनुसन्धान अघि बढायो । अख्तियारले उर्जामन्त्री ज्ञवाली, विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलगायतलाई विभागीय कार्बाहीका १ असोज २०७२ मात्र पत्र पठाएको थियो । अख्तियारको निर्देशनअनुसार असोजको पहिलो सातानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनलाई ऊर्जा मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । पछि उनलाई सर्वोच्चले सफाई दियो भने एक वर्षपछि प्राधिकरणले पहिल्यै छानिएको मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

-भीम गौतम/karobardaily

Recommended For You

About the Author: Bibas chetan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: कपी गर्न अनुमति लिनुहोला !!